नई दिल्ली। अमेरिका ने मेक्सिको से आयात किए जाने वाले ताजा टमाटरों पर 17.09 फीसदी का एंटी-डंपिंग शुल्क लगा दिया है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने सोमवार को यह फैसला लिया और इसके पीछे मेक्सिको के कथित अनुचित व्यापार को वजह बताया गया है।

यह फैसला 2019 के उस समझौते को खत्म करने के बाद आया है, जिसके तहत ऐसे शुल्कों पर रोक लगी हुई थी। मेक्सिको अमेरिका में ताजा टमाटरों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और इस नए शुल्क से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में तनाव गहराने की आशंका जताई जा रही है।

अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा, "मेक्सिको हमारा बड़ा दोस्त है, मगर हमारे किसानों को अनुचित व्यापार की मार लंबे वक्त से झेलनी पड़ी है। टमाटरों की कीमतों को कम करके हमारे बाजार को नुकसान पहुंचाया गया। अब यह सिलसिला बंद होगा।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों के अनुरूप है।

अमेरिका ने इस साल अप्रैल में टमाटर समझौते से पीछे हटने का ऐलान किया था, ताकि घरेलू उत्पादकों को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अवसर मिल सके। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस शुल्क से टमाटरों की कीमतों में उछाल आ सकता है, जिसका सीधा असर आम अमेरिकी उपभोक्ता पर पड़ेगा।

दूसरी ओर, मेक्सिको की सरकार ने अमेरिका के इस फैसले को अनुचित करार दिया है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने सोमवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम अपने टमाटर उत्पादकों के साथ मिलकर इस शुल्क का असर कम करने की कोशिश कर रहे हैं।" हालांकि, उन्होंने इस संबंध में कोई ठोस योजना साझा नहीं की।

मेक्सिको के अर्थव्यवस्था और कृषि मंत्रालयों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि यह शुल्क न केवल मेक्सिको के उत्पादकों, बल्कि अमेरिकी उद्योग के लिए भी नुकसानदेह है। मेक्सिको के 80 फीसदी निर्यात अमेरिका को होते हैं, जिससे वह अमेरिकी शुल्कों के प्रति बेहद संवेदनशील है। बयान में कहा गया, "यह कदम दोनों देशों के हितों के खिलाफ है।"

अमेरिका के इस फैसले का असर व्यापक हो सकता है, विशेषकर तब जब राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही मेक्सिको के कई सामानों पर 25 फीसदी शुल्क लगा चुके हैं। हालांकि, उन्होंने अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा मुक्त व्यापार समझौते (USMCA) के तहत कुछ उत्पादों को इस शुल्क से छूट दी थी। बीते सप्ताहांत ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर व्यापारिक रिश्तों पर दोबारा बातचीत नहीं हुई, तो 1 अगस्त से यह शुल्क 30 फीसदी तक बढ़ सकता है।