दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को सुल्तानपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के लगभग 50,000 खाली पड़े फ्लैटों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'हर गरीब को घर' दृष्टिकोण के अनुरूप दिल्ली सरकार काम कर रही है और किसी भी एजेंसी को झुग्गियां तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक गरीबों को वैकल्पिक आवास न मिल जाए।

रेखा गुप्ता ने बताया कि ये फ्लैट 2011 में गरीबों को आवास देने के उद्देश्य से बनाए गए थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की लापरवाही के कारण आज तक आवंटित नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि फ्लैट जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और इनकी मरम्मत के लिए करोड़ों रुपये की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार 10 लाख और घर बना सकती है।

दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देशों के तहत चल रहे इस आवास अभियान के लिए मुख्यमंत्री ने बजट में 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि झुग्गियों में रहने वालों को सम्मानजनक जीवन दिया जाए। वहीं, भाजपा नेता योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि ये फ्लैट 2016 में बने थे और इनमें 1,060 यूनिट हैं।