पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक वृहद स्तर के संपर्क कार्यक्रम 'आमादेर पारा, आमादेर समाधान' का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम राज्य में 2021 के विधानसभा चुनावों से पूर्व शुरू किए गए 'दुआरे सरकार' की तरह एक नई पहल है। इस बार भी कार्यक्रम को विधानसभा चुनावों से पहले जनसम्पर्क को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है।

राज्य सचिवालय 'नवान्न' में ममता ने 8,000 करोड़ रुपये के बजट वाले इस कार्यक्रम का अनावरण किया। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 80,000 बूथों पर प्रशासनिक शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोग सड़क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट और स्कूलों से जुड़ी स्थानीय समस्याएं दर्ज करवा सकेंगे और उनका समाधान मौके पर ही किया जाएगा।

यह संपर्क अभियान आठ अगस्त से शुरू होगा। ममता ने पहले एक दिसंबर, 2020 को 'दुआरे सरकार' कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें ग्राम पंचायत और नगरपालिका स्तर पर शिविरों के माध्यम से सरकारी सेवाएं और योजनाएं सीधे लोगों तक पहुंचाई गई थीं।

टीएमसी का यह नया प्रयास ऐसे समय सामने आया है जब भाजपा राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रही है। 'दुआरे सरकार' की सफलता को दोहराने के उद्देश्य से यह नया कार्यक्रम भी लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर तृणमूल कांग्रेस के जनाधार को और मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।