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किशनगढ़, 20 दिसंबर। बार एसोसिएशन किशनगढ़ का एक शिष्टमंडल राजस्व मामलों की सुनवाई के लिए न्यायालय परिसर में एसीएम कोर्ट स्थापित करने की मांग को लेकर बार अध्यक्ष दिनेश कुमार जाट के नेतृत्व में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी से मिला। केन्द्रीय मंत्री ने नवनिर्वाचित बार अध्यक्ष और शिष्टमंडल में शामिल नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए उन्हें जीत की बधाई दी तथा अधिवक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए मांग पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।मीडिया प्रभारी नासिर हुसैन ने बताया कि वर्तमान में राजस्व संबंधी विवादों की सुनवाई एसडीओ कोर्ट में होती है, जिसके चलते प्रतिदिन वकीलों और किसानों को उपस्थित होना पड़ता है। एसडीओ कोर्ट पहले सैशन न्यायालय परिसर में ही संचालित होता था, लेकिन वर्तमान में अजमेर रोड पर करीब 7 किलोमीटर दूर स्थानांतरित होने से अरांई और रूपनगढ़ एसडीओ कोर्ट में आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कई बार उपखण्ड अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण मामलों की सुनवाई नहीं हो पाती।इस समस्या को लेकर बार अध्यक्ष की अगुवाई में अधिवक्ताओं का शिष्टमंडल केन्द्रीय मंत्री से मिला और मांग रखी कि यदि किशनगढ़ न्यायालय परिसर में एसीएम कोर्ट स्थापित कर दी जाती है तो वकीलों, किसानों और आमजन को बड़ी राहत मिल सकेगी।शिष्टमंडल में अध्यक्ष दिनेश कुमार जाट, उपाध्यक्ष महेश कुमावत, कार्यालय प्रभारी जहीर अहमद, कार्यकारिणी सदस्य दीपक व्यास, अपर लोक अभियोजक पदमराज सैनी, पूर्व अपर लोक अभियोजक दीपक दाधीच, पूर्व बार अध्यक्ष शिव कुमार धाभाई, अपर लोक अभियोजक भगीरथ जाट, जिला परिषद सदस्य एवं अधिवक्ता जगदीश गौरा, गणेश प्रजापति, उमराव चौधरी, शिवराज सिंह राठौड़, रामेश्वर लाल चौधरी, राजेन्द्र नुवाद, संजय कुमार बिड़ला, परमेश्वर बाना, पंकज बोहरा, दिनेश सिंह बारेठ, गोपीराम डूक्या, राजेश गुर्जर, अरविंद चौधरी और राहुल भवरिया सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
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