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उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए घुसपैठियों के खिलाफ “सर्जिकल स्ट्राइक” जैसी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें निरुद्ध केंद्र में रखा जाएगा। इन केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था अभेद होगी, जिसे भेद पाना किसी के लिए भी नामुमकिन बताया गया है। सरकार के इस कदम से प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा और अपराध तथा अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण आसान होगा। सरकारी योजनाओं का लाभ भी अब पात्र व्यक्तियों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचेगा।बयान के अनुसार घुसपैठियों के कारण अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ अपात्र लोग भी उठा रहे थे, लेकिन पहचान के बाद यह स्थिति समाप्त होगी। योगी आदित्यनाथ ने पहले भी नागरिकों से अपील की थी कि वे सतर्क रहें और घरेलू या व्यावसायिक कार्यों में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले उसकी पहचान अवश्य सत्यापित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने एक्स पर की गई पोस्ट में उच्चतम न्यायालय की हालिया टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता और संसाधनों पर अधिकार केवल नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं।मुख्यमंत्री ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। सभी शहरी स्थानीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। दस्तावेज सत्यापन का विशेष अभियान जारी है और पहचाने गए घुसपैठियों को आगे की कार्रवाई के लिए निरुद्ध केंद्र भेजा जा रहा है। हर मंडल में ऐसे केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि सार्वजनिक संसाधनों पर अनधिकृत बोझ हटाया जा सके और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचितों तक पहुंचे।
उधर, प्रदेश के कई शहरों में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिनमें दुकानदारों से कहा जा रहा है कि नौकरी पर रखने से पहले व्यक्तियों की पहचान अवश्य जांचें। इसी क्रम में लखनऊ की मेयर भी आज सड़कों पर उतरीं और लोगों को जागरूक किया।
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