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मुंबई, 11 अक्टूबर। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 34 जिलों में बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। शुक्रवार को जारी एक शासकीय आदेश (जीआर) के अनुसार, प्रभावित किसानों के सहकारी समितियों से लिए गए ऋण को युक्तिसंगत बनाया जाएगा और एक वर्ष तक कृषि ऋण वसूली स्थगित रहेगी।जीआर में बताया गया है कि राज्य के 347 तहसीलों में फसलों, कृषि भूमि और घरों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जबकि कई स्थानों पर मौतें हुई हैं और मवेशियों की भी हानि हुई है। प्रभावित तहसीलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क माफ किए जाएंगे तथा तीन महीने के बिजली बिल भी माफ करने की घोषणा की गई है।राज्य कृषि विभाग के आकलन के अनुसार, जून से सितंबर के बीच हुई बारिश के कारण लगभग 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें नष्ट हो गई हैं। सितंबर में भारी वर्षा और बाढ़ से मराठवाड़ा और आसपास के क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए।
इस सप्ताह की शुरुआत में राज्य सरकार ने बारिश और बाढ़ से हुए भारी नुकसान के मद्देनज़र 31,628 करोड़ रुपये के मुआवजा पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज में फसल हानि, जीवन और संपत्ति की क्षति, मृदा अपरदन, किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, सूखे जैसी स्थिति में दी जाने वाली रियायतें, अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, अनुग्रह राशि और मकानों, दुकानों व पशुशालाओं को हुए नुकसान के लिए मुआवजा शामिल है।
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