संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार द्वारा सुझाई गई तारीखों पर सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रिजिजू ने एक्स पर बताया कि सत्र के दौरान 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। निजी सदस्यों के विधेयक 5 और 19 दिसंबर को तथा निजी सदस्यों के प्रस्तावों पर 12 दिसंबर को विचार किया जाएगा।
शीतकालीन सत्र से पहले किरेन रिजिजू ने 30 नवंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एएनआई को बताया कि विपक्ष के नेता के साथ विधेयकों की सूची साझा करने और उनके सुझाव लेने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। मेघवाल ने कहा कि विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठक होगी, जिसमें लंबित विधेयकों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद विधेयकों की सूची विपक्ष के नेता के साथ साझा की जाएगी और सुझावों के आधार पर रणनीति तैयार की जाएगी।
इस बीच, संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2025 के तहत चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 में शामिल किए जाने की अटकलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए केंद्र सरकार की कानून निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। मंत्रालय ने कहा कि प्रस्ताव चंडीगढ़ के शासन या प्रशासनिक ढांचे में कोई बदलाव नहीं करता और न ही चंडीगढ़, पंजाब या हरियाणा के बीच पारंपरिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करने का उद्देश्य रखता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस मामले पर कोई भी निर्णय सभी हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श के बाद ही लिया जाएगा, ताकि चंडीगढ़ के हितों की पूरी तरह रक्षा हो सके।
